मोदी–पुतिन की दोस्ती से बदल रहा विश्व शक्ति-संतुलन, रूस के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी बनी ताकत

मोदी मुलाकात नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों नेताओं की 20वीं मुलाकात है। मोदी कई बार रूस की यात्रा कर चुके हैं, जबकि राष्ट्रपति के रूप में पुतिन 10 बार भारत आ चुके हैं, जिनमें दिसंबर 2025 की यात्रा भी शामिल है। इसके कुछ ही दिनों बाद दोनों नेताओं की नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान फिर मुलाकात होने की संभावना है, जो इस साझेदारी की गहराई और रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है।

मोदी–पुतिन संबंधों की ताकत केवल मुलाकातों की संख्या में नहीं, बल्कि कठिन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद कायम रहे विश्वास में है। रूस–यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप के दबाव तथा मॉस्को पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध जारी रखे। वित्त वर्ष 2024–25 में भारत–रूस द्विपक्षीय वस्तु व्यापार रिकॉर्ड 68.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। रूस को भारत का निर्यात लगभग 4.9 अरब डॉलर, जबकि रूस से भारत का आयात लगभग 63.8 अरब डॉलर रहा। ये आंकड़े संबंधों की मजबूती दिखाते हैं, लेकिन साथ ही भारत के सामने एक बड़ी चुनौती भी रखते हैं—भारी व्यापार असंतुलन को कम करना। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसके लिए भारत को रूस में दवाइयों, कृषि उत्पादों, इंजीनियरिंग सामान, मशीनरी, वस्त्र और प्रौद्योगिकी उत्पादों का निर्यात उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना होगा।

ऊर्जा इस साझेदारी का सबसे तात्कालिक और व्यावहारिक लाभ है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रूस भारत के लिए कच्चे तेल, कोयले और उर्वरकों का प्रमुख स्रोत बना रहा है। भारत ने इस संबंध के माध्यम से अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत की है और वैश्विक ऊर्जा बाजार की अस्थिरता के बीच वैकल्पिक आपूर्ति बनाए रखी है। आने वाले वर्षों में परमाणु ऊर्जा, उर्वरक और महत्वपूर्ण खनिज इस सहयोग के नए आधार बन सकते हैं।

रक्षा भारत–रूस संबंधों का सबसे मजबूत स्तंभ बनी हुई है, लेकिन इसका गहरा महत्व इस बात में है कि रूसी प्रौद्योगिकी ने आत्मनिर्भर भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त अनुसंधान, सह-विकास, लाइसेंस प्राप्त उत्पादन और सह-उत्पादन के माध्यम से मजबूत किया है। ब्रह्मोस, भारत–रूस की प्रमुख संयुक्त परियोजना, एक बड़ी रक्षा-विनिर्माण और निर्यात सफलता के रूप में विकसित हुई है और आज थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना में operational है। फिलीपींस इसका पहला निर्यात ग्राहक बना है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसमें बढ़ती रुचि दिखाई दे रही है। एसयू-30एमकेआई बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान और टी-90एस भीष्म टैंक रूसी प्रौद्योगिकी के आधार पर भारत में बनाए जा रहे हैं, जबकि अमेठी में एके-203 कार्यक्रम पूर्ण स्वदेशी उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहा है और पूरी तरह भारतीय घटकों से बनी पहली राइफल का परीक्षण भी हो चुका है। नौसैनिक सहयोग में विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य, स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तुशिल और आईएनएस तमाल, तथा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में रूसी डिजाइन और तकनीकी सहायता से बनाए जा रहे अतिरिक्त प्रोजेक्ट 1135.6 फ्रिगेट शामिल हैं। रूसी एस-400 भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा संरचना की एक महत्वपूर्ण परत बना हुआ है, जबकि आकाश, क्यूआरएसएएम और वीएसएचओआरएडीएस जैसी स्वदेशी प्रणालियां व्यापक राष्ट्रीय सुदर्शन चक्र वायु रक्षा दृष्टि को मजबूत कर रही हैं। इसलिए रूस की भूमिका केवल हथियारों की आपूर्ति तक सीमित नहीं है; उसने भारत में प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, रखरखाव और स्वदेशी रक्षा क्षमता का एक मजबूत तंत्र विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस साझेदारी का अगला चरण रक्षा से आगे बढ़कर व्यापक औद्योगिक सहयोग का हो सकता है। रेलवे, विमानन, महत्वपूर्ण खनिज, उर्वरक, रसायन, ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी में संयुक्त परियोजनाओं की व्यापक संभावनाएं हैं। भारत के लिए आदर्श मॉडल है—रूसी प्रौद्योगिकी, भारतीय विनिर्माण क्षमता और वैश्विक बाजार तक पहुंच।

शायद मोदी की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे भारत की रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना विभिन्न शक्ति-केंद्रों के बीच संतुलन कायम रखने में सक्षम हैं। एससीओ और ब्रिक्स में भारत रूस, चीन और ईरान के साथ संवाद करता है, जबकि अमेरिका और पश्चिम के साथ भी उसके रणनीतिक संबंध बने हुए हैं। रूस और ईरान को लेकर बाहरी दबावों के बावजूद मोदी ने भारत के मूल राष्ट्रीय हितों की रक्षा की है। यह कूटनीतिक अस्पष्टता नहीं, बल्कि रणनीतिक परिपक्वता है, जिसने भारत को उभरती विश्व व्यवस्था में एक अपरिहार्य शक्ति बना दिया है।

एससीओ और ब्रिक्स इस संबंध को द्विपक्षीय दायरे से आगे ले जाकर सीधे वैश्विक शक्ति-संतुलन से जोड़ते हैं। भारत, रूस और चीन एससीओ में एक साथ मौजूद हैं, जबकि ब्रिक्स के विस्तार ने इसे वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने वाले महत्वपूर्ण मंच के रूप में मजबूत किया है। भारत इन संगठनों को पश्चिम-विरोधी गुट के रूप में नहीं देखता; बल्कि वह इनके माध्यम से बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। यही भारत की विदेश नीति की विशिष्टता है—अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, यूरोप के साथ आर्थिक संबंध और रूस के साथ रक्षा–ऊर्जा सहयोग, लेकिन किसी एक शक्ति-गुट का हिस्सा बने बिना।

अंततः, मोदी–पुतिन संबंध भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और बढ़ते भू-राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रतीक है। मॉस्को, वॉशिंगटन, बीजिंग और तेहरान के साथ समानांतर संबंध रखते हुए किसी एक शक्ति के अधीन न होना भारत के रणनीतिक विकल्पों को सीमित नहीं, बल्कि विस्तृत करता है। ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा क्षमता, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक सहयोग भारत की राष्ट्रीय शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में भारत अब केवल उभरती विश्व व्यवस्था के अनुरूप स्वयं को ढाल नहीं रहा—वह उसकी दिशा और शक्ति-संतुलन को प्रभावित करते हुए नई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के एक अपरिहार्य शक्ति-ध्रुव के रूप में उभर रहा है।