करोड़ों की सरकारी जमीन पर भूमाफिया का कब्जा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से लगाई गुहार

धौलपुर। प्रशासनिक मिलीभगत और झूठी रिपोर्ट का आरोप; CJM कोर्ट और सेटेलाइट सर्वे में अतिक्रमण की पुष्टि के बाद भी कार्रवाई अधूरी दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और फर्जी पट्टा निरस्त करने की मांग राजाखेड़ा धौलपुर कस्बे के हाट मैदान रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की करोड़ों रुपये मूल्य की 13 बिस्वा बेशकीमती कमर्शियल भूमि तथा उससे सटी जाटव समुदाय के निर्धन लोगों की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला गरमा गया है। पीड़ित पक्ष ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के अध्यक्ष किशोर मकवाना को पत्र भेजकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित प्रेम मास्टर,रामनिवास, नेकराम, नेमीचंद, परशुराम और राजू आदि ने आयोग को भेजे शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि आगरा जिले के खेरागढ़ (छत्तापुरा) निवासी माखन सिंह ठाकुर ने खसरा नंबर 3948 की आड़ में विद्यालय की खसरा नंबर 3949 की जमीन पर अवैध और पुख्ता निर्माण कर लिया है।

अदालत और सेटेलाइट सर्वे से हो चुकी है पुष्टि शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सीजेएम न्यायालय राजाखेड़ा ने अपने आदेश में इस निर्माण को अवैध करार देते हुए प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के लिए स्वतंत्र किया था। इसके अलावा भू-प्रबंधन विभाग, भरतपुर द्वारा आधुनिक मशीनों व सेटेलाइट सर्वे के जरिए भी विद्यालय की भूमि पर अवैध कब्जे की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन पिछले तीन वर्षों से ठोस कार्रवाई करने के बजाय केवल कागजी खानापूर्ति कर रहा है।

संपर्क पोर्टल पर गलत सूचना दर्ज करने का आरोप

पीड़ितों ने स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों पर भूमाफिया से साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि उच्च अधिकारियों, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय तक को गुमराह किया जा रहा है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटा दिए जाने की झूठी रिपोर्ट दर्ज की गई है, जबकि मौके पर मात्र दो दुकानें तोड़कर औपचारिकता निभाई गई और मुख्य अवैध ढांचा जस का तस खड़ा है। गरीबों पर दबाव और फर्जी मुकदमों की साजिश

पीड़ित समुदाय का आरोप है कि भूमाफिया अपनी अवैध जमीन को बचाने के लिए अब जाटव समाज के निर्धन लोगों की निजी जमीन को सरकारी बताकर दबाव बना रहा है। साथ ही फर्जी नक्शों और कूट रचित दस्तावेजों के सहारे आए दिन झूठे मुकदमे दर्ज करवाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। फर्जी पट्टा निरस्त कर FIR दर्ज करने की मांग पीड़ितों ने जिला कलेक्टर धौलपुर मुख्यमंत्री राजस्थान और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को भी पत्र प्रेषित कर मांग की है कि कूट रचित नक्शे के आधार पर तैयार फर्जी पट्टा (क्रमांक 321) तत्काल निरस्त किया जाए। सरकारी व निजी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हो। विद्यालय की पूर्ण 13 बिस्वा भूमि से तत्काल अतिक्रमण हटाकर कमजोर वर्ग के परिवारों को सुरक्षा प्रदान की जाए।